मालदिभ्समा आएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव देखिन थालेको छ । खासगरी नयाँ सरकार बनेसँगै माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सेना त्यहाँबाट फर्किन थालेका हुन् । यसको ठूलो भूराजनीतिक अर्थ पनि छ ।

पछिल्लो आम चुनावबाट शक्तिमा आएका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजु चिनियाँ निकट मानिन्छन् जसले गत नोभेम्बरमा आयोजित चुनावका बेला नै भारतीय सेनालाई आफ्नो देशबाट फिर्ता गराउन भूमिका खेल्ने बाचा गरेका थिए । उनले आफ्नो सरकार बनाएको केही सातामै माल्दिभ्समा तैनाथ रहेका भारतीय सेनाले मुलुक छोड्नुपरेको हो ।
मोइजुले समयसीमा तोकेरै आगामी मेभित्र भारतीय सेनाले माल्दिभ्स छोडिसक्नुपर्ने म्याद दिएका थिए । त्यसै अन्तर्गत आइतबारबाट सेना फिर्तीको सुरुवात भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतले ८० सैनिक त्यहाँ तैनाथ गरेको थियो । आफुले माल्दिभ्सलाइ सहयोग स्वरुप दिएका हवाइजहाज सञ्चालन र त्यहाँ उद्दारको कामका लागि सेना तैनाथ गरिएको भारतले बताउँदै आएको छ । भारतले माल्दिभ्सलाइ गत वर्षमात्रै केही थान हेलिकप्टर र साना जहाज उपलब्ध गराएको थियो ।
सेना हटाएर जहाज सञ्चालनका निम्ति गैर सैन्य भारतीय कर्मचारी राख्न भने दिल्ली र मालेबीच सहमति भएको छ । भारतीय पुर्व विदेश सचिव श्याम शरणले बीबीसीसँग भनेका छन्- ‘भारतले सहयोग स्वरुप दिएका जहाज माल्दिभ्समै हुनेछन् । तीनको मर्मत संहार र सञ्चालन गैर सैन्य भारतीय कर्मचारीहरुबाट गर्नका निम्ति दुबै पक्षबीच सहमति जुटेको छ ।‘

माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव लामो समयदेखि थियो । माल्दिभ्ससँग उसले रणनीति साझेदारी गर्दै आएको थियो । माल्दिभ्समा सेना राखेर भारतले हिन्द महासागरमा निगरानी गर्थ्यो। माल्दिभ्स र भारतको सम्बन्ध केही महिना यतादेखि चिसिँदै आएको हो ।

कतिपयले माल्दिभ्समा सेना हटाएर गैर सैन्य भारतीय कर्मचारी राख्न मोइजुको सहमतिलाइ जायज मानेका छैनन् ।

मोइजु भारत विरोधी रहेका कारण दुइ मुलुकको सम्बन्धमा दरार आएको हो । एशियाली शक्तिहरुले यस क्षेत्रबाट आफ्नो प्रभाव बढाउने संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा चीनले लाभ लिन खोजेको छ । केही विश्लेषकहरुले माल्दिभ्स एशियाली शक्तिबीचको प्रतिद्वन्दितामा फस्ने जोखिम बढेको बताएका छन् ।

चीनले माल्दिभ्सलाइ पुर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि अर्बौँ डलर बराबरको ऋण दिएको छ । गत जनवरीमा बेइजिङ र माले दुबैले रणनीतिक साझेदारीलाइ अझै वृहत बनाउने सहमति पनि गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै मोइजु पहिले चीन पुगेका थिए । यसअघिका त्यहाँका नेताहरु पहिले भारत पुग्थे ।

गत सातामात्रै माल्दिभ्सले चीनसँग सैन्य सहायता सम्बन्धिमा पनि सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताप्रति दिल्लीले मालेसँग केही चासो व्यक्त गरेको थियो । चीनको सैन्य सहायता पुर्ण रुपमा निशुल्क रहेको जवाफ मालेले दिल्लीलाइ दिएको छ ।

मोइजुले चीनबाट गैर घातक हतियार सित्तैमा लिने र माल्दिभ्सका सेनाको सीप अभिवृद्धिका लागि चिनिँया सेनाले तालिममा सहयोग समेत गर्ने बताएका छन् ।

माल्दिभ्सका राजनीतिक विश्लेषक अजिम जहैरले बीबीसीसँग भनेका छन्- ‘रक्षा मामिलामा चीनसँगको सम्झौता अप्रत्यासित थियो ।माल्दिभ्सले चिनिँया सहयोग पाउनेगरी रक्षा सम्झौता गरेको छ । चीनसँग निकट मोइजुले चिनिँया लगानी बढाउनेनै थिए तर चीनसँग यो हदसम्मको सहकार्यको स्थितिमा पुग्लान् भन्ने कसैले सोचेको थिएन,’ उनले भने ।

यता बेइजिङले भने माल्दिभ्ससँग दीर्घकालनी सैन्य सहकार्य नरहेको बताएको छ । ‘दुइ मुलुकबीचको सामान्य सहकार्यका रुपमा यसलाइ लिनुपर्छ । यदि चीनले हिन्द महासागरमा निगरानीका निम्ति विस्तृत सहकार्य गर्न चाहेको खण्डमामात्रै माल्दिभ्ससँग केही रणनीतिक सम्झौता हुनसक्छ,’ चेन्दुस्थित विश्व मामिला थिंक ट्यांकका अध्यक्ष डा लन सेङचुनले भनेका छन् ।

खाद्यान्न, औषधी तथा निर्माण सामाग्री आयातकाल गि माल्दिभ्स अझैपनि भारतसँगै निर्भर छ । त्यसैले विगतका सरकारहरुले भारतलाइ पहिलो प्राथामिकतामा राख्थे । अहिले चीनले आश्वासन दिएसँगै भारत पहिलेको नीति परिवर्तन भएको छ ।

विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा मोइजुले भारतसँगको गठजोडबारे सरकारले प्रस्ट नपारेको आरोप लगाउँथे । अहिले उनले चिनिँया गठजोठबारे उस्तै आलोचना खेपीरहेका छन् । ‘पारदर्शिताका मामिलामा मोइजु पनि विगतका सरकारभन्दा पृथक देखिएनन् । यदि थिए भने बेइजिङ जाँदा उनले गरेका सहमतिको जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ विश्लेषक जहैरले भनेका छन् ।

गत महिना मात्रै मोइजु प्रशासनले चिनिँया जहाजलाइ त्यहोँ बन्दरगाहमा राख्ने अनुमति दिएको थियो। दिल्लीले मालेको यस कदमप्रति असन्तुष्टि राख्दा मोइजु प्रशासनको भनाइ थियो-‘चिनिँया कर्मचारीहरुको अदला बदलीका लागि जहाज आएको हो।’

मोइजु प्रशासनको यस भनाइप्रति दिल्ली सहमत भएन । केही तथ्यांक संकलन र त्यहाँ चिनिँया जल सेनाका गतिविधिका लागि अध्ययन गर्न जहाज रोकिएको आरोप दिल्लीले लगायो । माल्दिभ्ससँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुँदै जाँदा भारतले माल्दिभ्स नजिकै रहेको भारतीय टापु लक्ष्यद्वीपमा जल सेनाको अड्डा राखेको छ।

‘यो कुरा कुनै नौलो भने होइन । लक्ष्यद्वीपमा रणनीतिक हितका लागि जल सेनाको अड्डा राख्ने तयारी पहिले देखिनै थियो,’ श्याम शरणले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

मोइजुको भारतविरोधी गतिविधिप्रति माल्दिभ्समा धेरै जना चिन्तित छन् । खाद्यान्न, औषधी र मुख्य व्यवसाय पर्यटनमा भारतसँगै निर्भर रहेकाले यसरी चुनौती दिनु जाहेज नहुने कतिपयको मत छ । माल्दिभ्ससँग तनाव बढ्दै गएपछि भारतीय पर्यटक नरेन्द्र मोदीले लक्ष्यद्वीपको प्रवर्द्धनका लागि नागरिकसँग आग्रह गरे । त्यसपछि भारतीयहरुले माल्दिभ्सका पर्यटकीय गन्तव्यलाइ बहिष्कार गर्ने नीतिनै लिए ।

भारतीय पर्यटक घटेसँगै चीनले भने माल्दिभ्स लक्षित गर्दै प्राथमिकतासाथ पर्यटक पठाउन थालेको छ।

माल्दिभ्सको पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार जनवरी र फेब्रुअरीमा त्यहाँ ४ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए । ती मध्ये १३ प्रतिशत चिनिँया थिए । भारतीय पर्यटकको संख्या भने घटेको त्यहाँको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

२१ अप्रिलमा त्यहाँ संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । त्यस निर्वाचनमा बहुमत हाँसिलका लागि मोइजु विभिन्न बयानबाजी र भारतप्रति कठोर हुने नीतिमा अघि बढिरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार