काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भएको नयाँ सहमतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली जारी भएपछि मात्रै निर्धारण गरिने भएको छ।

यसअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क परिमार्जनलगायत १५ बुँदे माग राख्दै श्रमिकलाई विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। सरकारले व्यवसायीका जायज मागलाई आगामी ऐन संशोधन प्रक्रियामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो।

प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीको सेवा शुल्क र लागतसम्बन्धी कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको भर्ना लागत र सेवा शुल्क नबेहोरेको अवस्थामा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट निश्चित सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, एक वर्षभन्दा कम अवधिको श्रम सम्झौता भएका श्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएको छ।

हालसम्म श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कको निश्चित रकम तोकिएको छैन। म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति व्यावहारिक नभएको भन्दै श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यस विषयमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको बताइएको छ। आगामी दुई महिनाभित्र नयाँ ऐन पारित भएमा देश र कामको प्रकृतिअनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी वैज्ञानिक सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण हुने सम्भावना रहेको छ।