पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशअनुसार फेवाताल संरक्षण अभियानलाई तीव्र बनाउँदै ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र रहेका सबै संरचना हटाउने काम सुरु गरेको छ। यस अभियानले अहिले ठूलो चर्चा पाएको छ, किनकि गृहमन्त्री सुधन गुरूङको करिब २० रोपनी जग्गा समेत सोही मापदण्डभित्र परेको खुलेको छ।
मेयर धनराज आचार्यका अनुसार गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नै जग्गा परे पनि कुनै अवरोध नगरी “मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, मापदण्ड अनुसार अघि बढ्नुस्” भन्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई समर्थन गरेका छन्। सिंहदरबारमा भएको भेटमा गुरूङले नक्सामार्फत आफ्नो जग्गा देखाएका थिए, जहाँबाट उक्त जग्गा तालको सीमाभित्र पर्ने पुष्टि भएको हो।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, उक्त जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएको समेत खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यस्ता जग्गाको दर्ता स्वतः खारेज हुने र त्यस्ता जग्गाधनीलाई कुनै प्रकारको मुआब्जा नदिइने व्यवस्था रहेको छ। यस विषयमा पनि गृहमन्त्री गुरूङ सहमत रहेको मेयर आचार्यले बताएका छन्।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोही योजना अन्तर्गत ९० दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने र तालको जलाधार क्षेत्र जोगाउने अभियान अगाडि बढाइएको हो। महानगरका अनुसार यस निर्णयले कामलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाएको छ।
फेवाताल क्षेत्रको अध्ययनले करिब १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता भएको देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ती सबै जग्गा खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गाहरू खारेज गर्ने र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गामा मात्र आवश्यक प्रक्रिया अनुसार मुआब्जा दिने प्रावधान रहेको छ।
हाल ताल किनारमा पिलर राखेर सीमाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब दूषित दर्ता भएका र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको छ। यसपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्र सरकारसमक्ष पेश गरिने तयारी भइरहेको छ।
फेवाताल संरक्षणका लागि अदालतले प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण पूर्ण रूपमा रोक्न, सिमसार क्षेत्र जोगाउन तथा कुनै पनि प्रकारको निर्माण, बालुवा-ढुंगा उत्खनन वा बस्ती विस्तार रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यस अभियानले अब राजनीतिक पहुँचभन्दा माथि उठेर कानून कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ। गृहमन्त्री स्वयंले आफ्नो जग्गा पनि मापदण्डभित्र परे हटाउन सहमति जनाउनु यस अभियानको लागि महत्वपूर्ण सन्देशको रूपमा हेरिएको छ।
