काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।

ओली–लेखकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बहस गर्दै उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले दाबी गरेअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको हो।

भट्टराईले पक्राउ गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको, पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा जाहेरीको आधारसमेत नखुलाइएको र ‘जरूरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था स्पष्ट नभएको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले भने, “अनुसन्धान कानुन अनुसार हुन्छ कि मन्त्रिपरिषद् र गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार?”

उनका अनुसार दुवै नेता सुरक्षाको घेरामा रहेका व्यक्ति भएकाले भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा आवश्यक कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको उनको दाबी छ।

यद्यपि प्रहरीले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ (६) अनुसार जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर चैत १४ गते बिहान उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। उक्त कानुनअनुसार, अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका भएमा तत्काल पक्राउ गर्न सकिन्छ।

यो मुद्दा भदौ २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको सिफारिसपछि अघि बढाइएको हो। आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको थियो।

हाल निवेदक पक्षको बहस जारी रहेको छ भने सोमबारदेखि सरकारी वकिलले प्रतिवाद गर्ने तयारी गरिएको छ। आइतबार नै सुनुवाइ सकिने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ।

यस मुद्दाले अहिले कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव र न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।